निर्वाचनमा ईच्छाशक्तिको आवश्यकता — किशोर गौतम

अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता  निर्वाचन नै हो । स्थानीय तह व्यवस्थापन गर्नु नै संघीयताको कार्यान्वयनतर्फ एक कदम अगाडि बढाउन प्रेरित हुनु हो । स्थानीय निर्वाचन गर्न सबै राजीतिक दलमा सवल ईच्छाशक्तिको खांचो देखिएको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ ।

           मधेसी दल र केही असन्तुष्ट दलहरुको माग र भावना सम्बोधन गर्नु पनि आवश्यक छ । संबिधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्ने विषयमा मधेसवादी दलहरु केही उदात्त हुनु पर्दछ । अधिकार र स्वायत्तताका नाममा अति आवस्यक पक्षलाई अस्विकार गर्नु पनि उचित कुुरा होइन ।
अहिलेको आवस्यकता नै स्थानीय निर्वाचन हो । संविधान प्रदत्त अधिकार स्थापित भै सके पछि स्थानीय तहको अधिकार कति रहेछ भन्ने वास्तविकता  थाहा हुन्छ । निर्वाचनको विरोध गर्नु भनेको संघीयता कार्यान्वयनमा असहयोग गर्नु नै हो यसकारण पनि मधेसवादी दल र असन्तुष्ट अरु पक्षले पनि निर्वाचनमा सहभागी बन्नु उचित हुने छ ।
                         निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउनका लागि निर्वाचन आयोग सरकार र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरुले पनि अति संबेदनशील भएर लाग्नु पर्ने देखिन्छ । निर्वाचनको समयमा हुने गरेका अनपेक्षित र असामाजिक गतिविधिरोक्ने पक्षमा स्थानीय र प्रशासनलाई पनि  अधिकार सम्पन्न वनाउनु पर्ने हुन्छ भने निर्वाचन शिक्षा सम्बन्धी विषयमा पनि निर्वाचन आयोगको ध्यान जानु अनिवार्य हुन्छ । लामु समयदेखि एकै पल्ट पनि मतदान गर्न नपाएको युवा पुस्ताका लागि यो स्थानीय निर्वाचन निक्कै कौतुहल र उत्सुकताको विषय पनि हो । युवा वर्ग यो निर्वाचनप्रति निक्कै उत्साही पनि छ र यस अवसरमा यो पुस्ताको कौतुहलतालाई सबै पक्षले उचित सम्बोधन गर्ने हो भने लोकतन्त्र संस्थागत गर्न कुनै पनि समस्या हुनेछैन । लोकतन्त्र र संघीयता संस्थागत गर्न एकातर्फ सबै पक्षको सहभागिताको आवस्यकता छ भने अर्को तर्फ निर्वाचनमा असन्तुष्ट पक्षको मन पगाल्दै विस्वास दिलाउन सरकारको पनि सक्रियताको त्यत्तिकै आवस्यकता छ ।